आप मे से बहुत से लोग शायद इसके बारे मे बात नही करना चाहेंगे क्योकि लोगो के मान मे आम धारणा है कि इस तरह के मल्टी लेवेल मार्केटिंग प्लान या नेटवर्क मार्केटिंग प्लान मे कुछ ही लोग पैसा कमा पाते है और बाकी लोगो को नुकसान ही होता है. कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है लेकिन इसके पीछे भी काई कारण हो सकते है जैसे कि:
- किसी बहुत ज़्यादा पुराने प्लान मे जोइन करना जिसमे बहुत से लोग पहले ही जुड़ चुके हो – क्योंकि एसे प्लानो मे आपसे पहले बहुत लोग जुड़ चुके होते है और नये लोगो को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है.
- आपकी टीम मे निस्क्रिय मेंबर होना – अगर अपने अपनी टीम एसे लोगो से बनाई है जो केवल पैसे देकर जुड़ तो सकते है लेकिन आगे नये मेंबर नही जोड़ पाते है तो आपकी इनकम आना रुक जाएगी|
- प्लान के बारे मे सही जानकारी नही होना – अक्सर लोग शुरू तो कर देते है लेकिन उन्हे इन प्लानो की पूरी जानकारी नही होती है इसी के चलते, पूरा लाभ नही मिल पाता है.
तो एसे ही कई और कारण भी है जिसकी वजह से लोग इन MLM प्लानो के मे पैसा कमा नही पाते है और अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन गवा देते है.
लेकिन हम इसके भविष्य के बारे मे बात करेंगे. क्या भारत मे MLM प्लान का कोई भविष्य है या फिर एक समय के बाद ये सारी कंपनिया बंद हो जाएँगी. क्योकि अक्सर देखा जाता है की इस तरह की कंपनिया कुछ लोगो को प्रॉफिट करवा कर मार्केट से गायब हो जाती है, और रह जाते है कुछ छोटे और मासूम निवेशक जो एसे लोगो के बहकावे मे आकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख लेते है और अपना कीमती समय और पैसा सब गवाकर ठगा सा महसूस करते है. बीते कुछ साल पहले इन कंपनियो का स्वर्णिम काल था जब इस तरह की कंपनिया कुकुरमुत्ते की तरह उग आई थी. इन कंपनिया मे लोगो ने बहुत से पैसे इनवेस्ट किए और बाद मे सिर्फ़ पछताने के अलावा कुछ भी नही मिला.
साल 2019 मे eBIZ नामक कंपनी ने लगभग 17 लाख लोगो से 5000 Cr. की ठगी की और बाद मे फरार हो गयी थी. पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए यहा क्लिक करे. MLM के बारे मे रिसर्च करने वाली फर्म strategy india dot com ने एसे सेंकडो SCAM की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है जिसे देखकर सहज ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है की ये किस तरह से लोगो को अपने जाल मे फसांती है और पैसे बना कर फुर्र हो जाती है. पूरी लिस्ट यहा पर देखे.
तो सरकार ने इन कम्पनियो से निपटने के लिए क्या किया
साल 2015 मे केंद्रीय सरकार ने इस तरह की कंपनियों पर नकेल कसने के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसने इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखना शुरू किया और बहुत सी कंपनियों पर कार्यवाही शुरू कर दी है और उसके बाद ये दौर लगभग ख़तम या फिर बहुत कम हो गया है.
